वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम नगराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश


  • Jaynepalnews
  • बिहिबार, अशोज ८, २०७७

८ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा0 का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम नगर्न नगराउन बुधुबार सो आदेश जारी गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता बद्रीराज भट्टलगायतले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनीत गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै छुट्टा(छुट्टै तीनवटा रिट निवेदन आइतबार दायर गरेका थिए।

रिट निवेदकहरूको मागबमोजिम सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। ‘संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गरिनु पर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवै संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा वामदेव गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नूर नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

इजलासले असोज १४ गते रिटका दुबै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ। साथै रिटमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या उठेको भन्दै संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको अवधि सकिएपछि गौतमलाई सरकारले सिफारिस गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन्।

प्रतिनिधि सभामा हारेकाहरूलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनको नियुक्ति बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट

© copyright 2020 and all right reserved to jaynepalnews.com | Site By : SobizTrend Technology